नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र सुविधा भरिएको विगतको सम्झौता अक्षरश: पालनाको माग राखि झण्डै १ महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको कारण सामुदायिक विद्यालयका लाखौं निःमुखा विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारमाथि खेलबाड गरेर भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राखिएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म देशभरका विद्यार्थी मध्ये निजी विद्यालयमा १६ % मात्रै थियो भने केही अपवाद बाहेक सामुदायिक विद्यालयको सिकाई खस्किँदा निजी विद्यालयमा ३५% विद्यार्थी पुगेको अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको समयसमयमा हुने शिक्षक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल लम्बिएमा निकट भविष्यमा ५०% भन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा वर्चस्व हुने आकलन गरिएको छ ।
शिक्षक लाइसेन्स
त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्को शिक्षा विषय तथा शिक्षाशास्त्रमा विद्यालयका विभिन्न विषयसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान, पाठयोजना, शिक्षण सामाग्री निर्माण र प्रयोग, राष्ट्रिय शिक्षा तथा पाठ्यक्रम विकास र निर्माण तथा विश्वव्यापी शिक्षाको आधार र दर्शनको अध्ययन गरेका र स्थानीय भाषा बुझेका शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई शिक्षक नियुक्ति दिने शैक्षिक योग्यतालाई शिक्षण लाइसेन्सको रूपमा लिनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जस्ता विषयका शिक्षक नपाउने अवस्थामा न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेकाले ती विषयहरूमा शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ ।
शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत भएकाले संविधान नबाझिने गरि शिक्षक नियुक्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक परीक्षा बोर्डमा शिक्षा विषय लिई अध्ययन गरेकाहरुको पेशागत सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान राख्न आवश्यक छ । यसबाट शिक्षाशास्त्र र शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति प्रति अन्याय हुने सम्भावना हुँदैन ।
ग्रेड वृद्धि र बढुवा
२०२८ कै पञ्चायती शिक्षा ऐनमा आधारित भएर शिक्षकको पेशागत सुरक्षालाई केन्द्रीकृत गरी कानुन तथा नीति बनाउँदा विश्वको लागि आवश्यक मानव संसाधन तयार गर्न नेपाललाई असफल बनाउन सक्छ । यसको लागि एक पटक परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा एउटा व्यक्ति वा शिक्षक आजीवन सफल र योग्य हुन्छ भन्नु मुर्खता हो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा विद्यार्थीहरूले समयानुकूल सिक्नुपर्ने विषय सहजरूपमा सिक्दैनन् र सिकाई गुणस्तरीय पनि हुँदैन ।
शिक्षक अध्ययनशील र अनुसन्धान कार्यमा सरिक हुनुपर्छ । संविधान गणतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुकूल निजामती, शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा परिमार्जन गरि निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्नु विश्व परिवेशमा जटिलता छ । यस्तो जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्दा विश्वसामु एक उदाहरण बन्दछ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षकको हो । शिक्षक आदर्श व्यक्ति हो, जसले आफ्नो स्वार्थ भन्दा विद्यार्थीको सिकाईको लागि जीवन समर्पित गर्दछ ।
पञ्चायती शिक्षा ऐनमा टेकेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु राष्ट्रको लागि घातक हुनसक्छ । शिक्षकले पनि पञ्चायती सरह बढुवा र ग्रेडको अपेक्षा गर्नुहुन्न । त्यसको लागि हरेक ३ वर्षमा परीक्षा दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण भए बिदा बस्नुपर्ने, लगातार ३ पटकको परीक्षा उत्तीर्ण भए ३ ग्रेड वृद्धि सहित बढुवा हुने, बदुवा भए तापनि विद्यार्थीको सिकाईलाई गुणस्तरीय बनाउन ३ वर्षे परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने र नभए बिदा हुनुपर्ने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू देशको समग्र शैक्षिक विकास चाहन्छन् भने शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई शिक्षक नियुक्ति दिनुपर्ने माग अघि सार्नुपर्ने हो । किन सारिएन त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । साथै प्रदेश स्तरमा सामाजिक सद्भाव र व्यवहार प्रदर्शन गर्न स्थानीय मातृभाषाको ज्ञान दिने विश्वविद्यालय स्थापना माग गरेको भए राष्ट्रिय एकताले देश विकास हुने र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुँदा देश चाडैं सम्पन्न हुने कुरामा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी किन संवेदनशील हुँदैनन् ? संविधान भन्दा सम्झौता माथि कहिल्यै रहँदैन भन्ने कुरा बाैद्धिक वर्गका शिक्षकहरूले किन नबुझेको हो ?
यसर्थ पञ्चायती शिक्षा र सुविधामा पूर्णतः परिमार्जन सहित नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई ध्यान दिएर अग्रगामी संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुकूल समग्र देशको विकासका लागि उत्पादन र श्रमसँग जोडिएको शिक्षा ऐन ल्याउन शैक्षिक हडतालको विकल्प छलफल, विचार विमर्शको माध्यम रोज्नुपर्दछ ।
सत्य राम कासिछ्वा / भक्तपुर
